काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार ७४० स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरीया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ ले बजेट ल्याइसकेका छन् भने बागमती गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन् ।
संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा देखिएका राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या लगायतका कारण केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।
यसैबीच, मन्त्रालयले अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का घटनाको जोखिम बढिरहेका बेला जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जारी परिपत्रमा विपद्को संवेदनशील अवधिभर नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई सेवा प्रवाह, उद्धार, राहत, समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यस्थलमा फर्किन भनिएको छ ।
साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा संघीय निकायसँग निरन्तर समन्वय कायम राख्न र विशेष कारणवश कार्यालय छाड्नुपरे सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जान मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया