व्यावसायिक लागत घटाउन र कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न आधा दर्जन ऐन खारेज गरिँदै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्याप्त ‘ओभर रेगुलेसन’ र कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रादेशिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ सहित ६ वटा ऐन खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

‘केही सेक्टरहरु ओभर रेगुलेटेड हुन्छ । त्यो ओभर रेगुलेसनले अर्थतन्त्रमा ठूलो लागत थोपरिरहेको हुन्छ । त्यसकारण हामीले भन्दै आएको विषय के हो भने कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाही जुन राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ छ यस्तै प्रावधान भन्सार ऐनमा पनि छ । भन्सार महशुल ऐन, आयकर ऐन, मूल्यवृद्धि कर ऐनमा छ, अन्तशुल्क ऐनमा पनि छ । त्यसैले दोहोरोपना सिर्जना हुँदाखेरी यसले व्यवसायिक लागत त बढाएकै छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट भइसकेको र डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा पुराना ऐनहरू सान्दर्भिक नरहेकाले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको तर्क छ ।

उहाँले विगतका सरकारहरूले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र निजी क्षेत्रको मागका आधारमा यो सुधारको कदम चालिएको उल्लेख गरे ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागको वर्तमान संरचना खारेज हुनेछ ।

विभागमा विचाराधीन रहेका आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी मुद्दाहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा र चोरी पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गरिनेछ । विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरहरू भने विदेशी विनिमय ऐनअनुसार तोकिएको अधिकारी वा सम्पती शुद्धीकरण विभागमार्फत हेरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो वाचापत्रमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र ओभर रेगुलेटेड छ, हामी निर्मम रुपमा खारेजीको मा जान्छौँ भनेर वाचा नै थियो । र जनताद्वारा अनुमोदन भएको र सोहीअनुसार अगाडि बढाइएको हो । एउटै विषयमा धेरै ऐन हुँदा दोहोरोपन र अन्यौल देखिने भएको कारणले पनि यो खारेजी प्रश्तावित छ ।’

विधेयकमा ६ वटा ऐन खारेज र ३ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारले कानूनी र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री वाग्लेले बताए ।