काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही ‘ज्ञानेन्द्र’ले सुकुमबासी समस्या र सो क्रममा भएका घटनाहरूको जवाफदेहिताका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले सुकमबासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै यस विषयमा गृह प्रशासनको नेतृत्वले नै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् । उनले सुकमबासी बस्ती हटाउने क्रममा सुत्केरी महिलालाई घरबाट घिसारिएको र बालबालिकालाई पुस्तकसमेत ल्याउन नदिई उठाइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले समितिका सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र ‘टालटुल’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने र प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। सुत्केरी र नाबालकमाथि भएको व्यवहारको जवाफ हामीलाई कर्मचारीबाट होइन, गृहमन्त्रीबाटै चाहिन्छ । सकेसम्म यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने हो, नभए गृहमन्त्री आउनैपर्छ । तर गृहमन्त्रीलाई बोलाउनुको साटो उल्टै सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकाल्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन ।’
नेता शाहीले देशको बहालवाला गृहमन्त्री वा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका जिम्मेवार व्यक्ति उपस्थित नभएसम्म छलफलको औचित्य नरहने स्पष्ट पारे । उनले बहुमतको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धति विपरीत हुने टिप्पणी गरे । उनले समितिको बैठक सञ्चालनको समयप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया