‘अध्यादेश र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले संविधान र विधिको शासन धरापमा’

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेश, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यपालिकाको बढ्दो हस्तक्षेपप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानवाद र विधिको शासन संकटमा परेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न कानून व्यवसायीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू हटाउने कार्यलाई राणाकालीन ‘पाजनी’सँग तुलना गर्दै संविधान र विधिको शासनविपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

उनले यस्तो अभ्यासले समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र नागरिकहरू कानुनी उपचार खोज्न समेत डराउन थालेको दाबी गरे । संविधान संशोधनका नाममा सीमित व्यक्तिहरूबाट बहसपत्र तयार पार्ने अभ्यासप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेशमार्फत संविधानवादको खिल्ली उडाइएको आरोप लगाए । उनले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया र बहुमतको अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउँदै विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने निर्णयले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले न्यायिक नियुक्ति र छनोट प्रक्रियामा हुने ‘पिक एन्ड चुज’ प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारिता बढाएको टिप्पणी गरे । उनले पद्धति र प्रक्रियालाई भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने अभ्यासले विधिको शासन कमजोर बन्ने चेतावनी दिए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले अध्यादेशमार्फत संविधानका स्थायी प्रावधानहरू प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै यस्ता कदमले भविष्यमा संवैधानिक जटिलता निम्त्याउने बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत नियोजित भाष्य निर्माण र फोन ट्यापिङजस्ता गतिविधिप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले देशमा विधिको शासन कमजोर बन्दै गएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिकाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन देखिएको र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर पार्ने गतिविधि बढिरहेको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा पत्रकार कनकमणि दिक्षितले लोकतन्त्र संकटमा पर्दा पत्रकार र कानून व्यवसायीहरू अग्रपंक्तिमा उभिने गरेको उल्लेख गर्दै संविधानलाई ‘धर्म’ र संविधानवादलाई ‘मन्त्र’का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले संविधान संशोधनको बहस गर्ने समय नभएको धारणा राख्दै संस्थागत संरचनाहरू कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।