काठमाडौं । राज्यकोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले लिँदै आएको दोहोरो तथा असीमित सुविधाको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनसहित सम्पूर्ण सुविधाको यथार्थ विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरेको छ ।
हालै गरिएको अध्ययनका क्रममा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्नुका साथै विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि सरकारले विवरण मागेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न कडाइका साथ विवरण संकलन गर्न लागिएको हो ।
उनले कानुनभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यस कदमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन् ।
लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो पहल अघि बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गराउने तथा समग्र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया