खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रशासनले जिल्लाका सबै १० स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी विवरण पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरणसँगै ती जग्गा खाली गराउने योजनासमेत समावेश गर्न भनिएको छ । स्थानीय तहलाई विवरण ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै प्रतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलका अनुसार गृह मन्त्रालयको वैशाख १६ गतेको निर्देशनअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उनले राज्यको नाममा रहेका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारी अभियान अन्तर्गत जिल्लामा लगत संकलन भइरहेको जानकारी दिइन् ।
‘लगत संकलनपछि अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ,‘ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलले भनिन्, ‘त्यसअघि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई स्वयं संरचना हटाउन आग्रह गरिनेछ ।’
जिल्लामा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा भएको बताइएको छ । विशेषगरी हलेसीस्थित त्रिधार्मिकस्थल र बराहपोखरीस्थित बराहताल क्षेत्रको जग्गामा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकास्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हलेसी क्षेत्रमा यसअघि पनि अतिक्रमण हटाउने प्रयास भए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यसैबीच, गुठी संस्थानले २०७२ सालमै हलेसी महादेव मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन अघि बढाएको थियो ।
त्यस्तै, बराहपोखरी गाउँपालिका–१ स्थित बराहतालको सार्वजनिक जग्गामा २७ जनाले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ। गाउँपालिकाले यसअघि जेसीभी प्रयोग गरी संरचना भत्काए पनि अतिक्रमण पुनः दोहोरिएको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब संकलन हुने विवरणका आधारमा अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्य अघि बढाइने जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया