काठमाडौं । गत वैशाख १३ गते आइतबार राति रौतहटको गरुडा नगरपालिका–३ मलाही टोल विवाहको रौनकमा झुमिरहेको थियो । मध्य रातको १२ बजेको समयमा एकाएक भागदौड मच्चियो । वरपर रहेकाहरु आत्तिए, केहीबेर त्यहाँ भागदौडको अवस्था सिर्जना भयो । घटना थियो हवाइ फायरिङको । त्यो पनि एक जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीबाट ।
सोही पाटीमा रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा कार्यरत लेखापाल सत्यनारायण सहनी पुगेका थिए । रातको करिब १२ बजेको समयमा पाटी चलिरहेकै अवस्थामा सहनीले एकाएक हवाइ फायरिङ गरे । नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त हातहतियार बाहेक अन्य हातहतियार अवैध रुपमा राख्न नपाउने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ । लाइसेन्स प्राप्त हतियार नै भए पनि सार्वजनिक स्थलमा लैजान वा हवाइ फायरिङ गर्न त झनै मनाही छ । तर आम मानिस भेला हुने विवाह जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हातहतियार प्रदर्शन र हवाइ फायरिङले थप प्रश्न उब्जाएको छ ।
विवाह समारोहमा जन्ती, आफन्त तथा सयौं गाउँलेहरूको उपस्थितिका बीच सहनीले दुई नाले भरुवा बन्दुक प्रयोग गरी पटक–पटक आकाशतर्फ गोली प्रहार गरेका थिए ।
प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार समारोहस्थलमा उडाइएको ड्रोन क्यामेरालाई लक्षित गर्दै फायर गरिएको थियो । गोली चलेपछि कार्यक्रममा केही समय भागदौड मच्चिएको र बालबालिका तथा महिलाहरू त्रसित बनेका थिए । ‘एक्कासि गोली चल्दा के भयो भनेर सबै आत्तिए, भागदौडको अवस्था भयो,’ त्यहाँको एक प्रत्यक्षदर्शीले भने ।
नेपालमा हातहतियारसम्बन्धी कानुन कडा रहेको छ ।
हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ अनुसार इजाजतबिना हतियार प्रयोग गर्नु, सार्वजनिक स्थलमा फायरिङ गर्नु वा अरूको ज्यानमा जोखिम पर्ने कार्य गर्नु गम्भीर आपराधिक कसुर मानिन्छ ।
यस ऐनको दफा ३, ४ र ५ ले इजाजतबिना हतियार राख्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ भने दफा २० अनुसार यस्तो कसुरमा कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यदि हवाई फायरिङले सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको ठहर भएमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सार्वजनिक शान्ति भंगसम्बन्धी प्रावधानअन्तर्गत समेत थप कारबाही हुन सक्छ ।
घटनाको हप्ता दिन बितिसक्दा समेत न प्रशासनले त्यस बारेमा चासो देखाएको छ, न त स्थानीय तहले नै त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनलाई उन्मुक्ति दिइन खोजिएको भन्दै स्थानीयहरु थप त्रसित बनेका छन् ।
सहनी विवादमा आएको यो मात्र घटना होइन, उनी यसअघि विभिन्न प्रकरणमा विवादमा मात्र होइन मुद्दा समेत परेका व्यक्ति हुन् । यसअघि उनी विभिन्न आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विवादमा मुछिए पनि पहुँचका आधारमा मिलाइएको स्थानीयको आरोप छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पर्सा जिल्लामा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरेको, लागत अनुमान टुक्र्याएर कोटेशनमार्फत काम गराएको तथा गुणस्तरहीन निर्माणमा संलग्न भएको आरोप थियो ।
यद्यपि, २०८० जेठ २ गते विशेष अदालतबाट सहनीले उक्त मुद्दामा सफाइ पाएका थिए । अदालतको फैसलामा उनी सम्बन्धित कार्यालयको स्थायी दरबन्दीभित्र नपरी काजमा खटिएको कर्मचारी भएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया