काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भूमिहीन सुकुमबासीहरूको स्थानन्तरण र व्यवस्थित पुनस्र्थापनाको काम आगामी चैत मसान्तभित्र गरिसक्न सुझाव दिएको छ ।
रास्वपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले उक्त सुझाव दिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार रास्वपाले चैत मसान्तभित्र सबै सुकुमबासीलाई सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गरी गाँस, वास र स्वास्थ्यको न्यूनतम व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय लामो समयदेखि बेवास्ता हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल सरकारले यसलाई व्यस्थापन गर्न खोजेको बताए ।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोलाकिनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोवास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारले स्थानान्तरण गर्न लागेको उनको दाबी छ । बाढी आउँदा मात्रै समस्या देख्ने नभई अगाडीबाट नै सुरक्षित स्थानमा सार्ने पहल सरकारले गरेको उनले बताए ।
पार्टीले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी सुकुबासीहरूको यथार्थ लगत संकलन नगरेसम्म अव्यवस्थित रूपमा डोजर चलाउने कार्य रोक्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अवैध अतिक्रमणको उद्देश्यले निर्माण गरिएका संरचना बाहेक अन्य स्थानमा जबर्जस्ती हटाउने कार्य रोक्न आग्रह गरिएको उनले बताए । स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विभिन्न स्थानमा गरिरहेका व्यवस्थापन प्रयासलाई पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख गराउनुपर्नेमा रास्वपाले जोड दिएको छ ।
उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा खोलाको किनारमा असुरक्षित तरिकाले रहनुभएका नागरिकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नको लागि भएको एउटा पहल हो । अब केहि महिनापछि बाढी आउँछ अनि फेरि भिजिबिलिटी पुगेन भनेर मान्छेलाई छोड्दिने हो कि अहिले देखि नै सुरक्षित ठाउँहरुतिर लाने हो । यसलाई आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सरकारलाई सुरक्षित बासस्थानमा व्यवस्थित तरिकाले गाँस, बास र स्वास्थ्यको सुरक्षालाई ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्नको लागि आगामी चैत्र मसान्त भित्र व्यवस्थित गरिसक्न आग्रह गरिएको छ । अहिले जति जना घरबारविहीन हुनुभएको छ, सबैलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित गर्न, वासस्थान दिन, वासस्थानमा स्थानान्तरण गर्नको लागि र आवश्यक सबै गाँस, बास, स्वास्थ्य यो सबै व्यवस्था गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । साथै स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न ठाउँमा जुन गरिराखेको संरचनालाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरु जुन भइराखेको छ, यसको लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणले यसको लगत लगायत सबै बनाएर आवश्यक सुचनाहरु लिएर यसलाई चैत्र मसान्त भित्र सबै व्यवस्थापन गर्ने । कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन गरिसकेको हुने र प्राधिकरण निर्माण गरेर प्राधिकरणले लगत उपलब्ध नगराएसम्मको लागि अब अधिग्रहण गरिएको, अपचलन गर्ने उदेश्यले अतिक्रमण गरिएका संरचनाहरु बाहेकको अरु ठाउँमा डोजर चल्ने छैन भन्ने कुरा पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।’
उनले आगामी स्थानिय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्ने सदस्यले अनिवार्य क्याण्डिडेट क्लव र लिडरशिप एकेडेमी उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
साथै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कार्यविधि पनि बैठकले पारित गरेको उनले बताए ।
उनकाअनुसार महाधिवेशनको मिति र स्थान भने केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया