काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानमा डोजर आतंक र बल प्रयोगको शैली अपनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी सुकुमबासी बस्ती हटाउनु राज्यको दायित्वविपरीत भएको बताएका हुन् ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र बाढी जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मानवीय र संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनाको सुनिश्चितताबिनै सुकुमबासी हटाउन नहुने स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा छोटो सूचना दिएर घरटहरा भत्काउनु न्यायोचित नभएकाे बताए ।
नेता केसीले सुकुमबासी समस्या दीर्घकालीन गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र राज्यको योजनाहीनताको परिणाम भएको बताएका छन् । विभिन्न आयोग र अध्ययन समिति गठन भए पनि वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको आरोप छ ।
‘पहिले हटाउने, पछि सोच्ने’ प्रवृत्तिले हजारौँ परिवार थप असुरक्षित बनेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गमा परेको बताएका छन् ।
सार्वजनिक जग्गा र नदी किनार अतिक्रमणमुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै उनले वास्तविक गरिब र योजनाबद्ध अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सबैलाई एउटै दृष्टिले हेरेर कठोर कदम चाल्नु सामाजिक न्यायको भावनाविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको शक्ति संवेदनशीलता, संवाद, विधि र न्यायसँग जोडिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ‘डोजर आतंक र मुठभेड होइन, सहमति र विधिसम्मत समाधान खोज्नुपर्छ,’उनले भनेका छन् ।
उनले सरकारको प्राथमिकता हटाउनेभन्दा पनि पहिचान, कानुनी व्यवस्थापन, राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले लोकप्रियताभित्रको अहंकारवाद र विधिविहीन प्रवृत्तिले निरंकुशताउन्मुख अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया