काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनले सुकुमबासीहरुको दिगो व्यवस्थापनमार्फत् समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले शनिबार र आइतबार काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासीहरुलाई हटाउने तयारी गरेसँगै बृहत् नागरिक आन्दोलनले त्यसबारे चासो दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को ठाडो निर्देशनमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने चेतावनीले मानवअधिकार हनन् हुने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
‘सुकुम्बासी समस्याको न्यायपूर्ण र दिगो समाधान गर ।
सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउन प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षा निकायलाई ठाडो निर्देशन दिएको भनी सार्वजनिक भएका समाचारप्रति बृहत् नागरिक आन्दोलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जबकि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण, पुनर्वास तथा व्यवस्थापनमार्फत दिगो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । नेपालको संविधान, मानवअधिकारका आधारभूत मान्यता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल रहेको उक्त प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले किन कुल्चँदै छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानमा नै मौलिक हक अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको हक रहेको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन समेत भनेको छ । साथै सरकारले बलपूर्वक सुकुमबासी हटाउन खोजिए आफूहरु आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत बृहत् नागरिक आन्दोलनले दिएको छ ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले भनेको छ :
बृहत् नागरिक आन्दोलन
स्वेच्छाचारी दमन हैन,
सुकुम्बासी समस्याको न्यायपूर्ण र दिगो समाधान गर
सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउन प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षा निकायलाई ठाडो निर्देशन दिएको भनी सार्वजनिक भएका समाचारप्रति बृहत् नागरिक आन्दोलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जबकि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणीकरण, पुनर्वास तथा व्यवस्थापनमार्फत दिगो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । नेपालको संविधान, मानवअधिकारका आधारभूत मान्यता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल रहेको उक्त प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले किन कुल्चँदै छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँगै आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिकको आवासको हकको ग्यारेन्टी नगरी उल्टै जबर्जस्ती बस्ती भत्काउने, उठिवास गराउने वा विस्थापन गर्ने कार्य मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक बहिष्करणसँग संघर्ष गरिरहेका नागरिकमाथि राज्यले दमनकारी व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक दायित्वविपरीत हुन्छ।
त्यसैले प्रमाणीकरण, पुनर्वास, सुरक्षित आवास तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताविना कुनै पनि हिसाबले नागरिकलाई बलपूर्वक हटाउने कदम अस्वीकार्य छ। विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक दायित्वलाई लत्याएर सुरक्षा निकायको प्रयोगमार्फत उठिवास गराउने कार्यले सामाजिक तनाव र घरवारविहीनहरू बढाउनुका साथै सरकारको वैधतामाथि समेत सवाल उठाउनेछ।
बृहत् नागरिक आन्दोलन प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा सरकारका सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायलाई स्वेच्छाचारी दमन र मनोमानी सोच परित्याग गर्न, संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्न तथा मानवअधिकारमैत्री, विधिसम्मत, न्यायपूर्ण र दिगो समाधानतर्फ अघि बढ्न जोडदार आह्वान गर्दछ।
रातको समयमा बस्ती छाड्न माइकिङ गर्दै श्वेत आतंक मच्चाउने क्रममा नागरिकका जायज आवाजविरुद्ध दमन र बलप्रयोग गरियो भने हामी आम न्यायप्रेमी नागरिक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौं ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया