काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।
सांसदहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र बिना अन्य कुनै पनि विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । उनले जलविद्युत आयोजनाको विकासमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध हटाउन सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न १० वर्षका लागि विशेष कानून वा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरी अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनका अनुसार हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नीतिहरू विकासमैत्री नभएकाले जलविद्युत, उद्योग र पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुगेको छ ।
उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनसम्बन्धी कडा नीतिका कारण धेरै परियोजना प्रभावित भएको भन्दै एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीका अनुसार नेपालमा हाल करिब ४,०२० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान झन्डै ८५ प्रतिशत छ । हालसम्म १२ हजार ५ सय मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको र करिब २१ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययन तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेका छन् ।
प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख अवरोध ९बोटलनेक० को रूपमा चित्रण गर्दै उनले यस क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार प्रसारण पूर्वाधार समयमै नबन्दा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने र लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था छ ।
कार्कीले नेपालले पहिले आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्ने र बढी भएको विद्युत मात्र भारत तथा बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना भए पनि पूर्वाधार अभावले विकास सुस्त भएको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षमा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गरी देशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकार र संसद दुवैले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया