विद्यार्थी संगठन हटाउन क्याम्पसहरुमा सुरक्षा युनिट राखिने, संगठनलाई कोठा र जमिन नदिने

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुबाट दल निकट विद्यार्थी संगठन हटाउने तयारी थालेको छ ।

वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठनपछि जारी शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना अन्तर्गत बुँदा नं ८६ मा त्यसबारे उल्लेख गरिएको थियो । सो अनुसार अघि बढ्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठक बसी त्यसबारे काम अघि बढाएको हो ।

सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजनामा ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुबाट दल निकट विद्यार्थी संगठन हटाइ ९० दिन भित्र विद्यार्थीहरुको आवाज उठाउन स्टुडेन्ट काउन्सिल तथा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट गठन गर्ने भनिएको थियो ।

सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा असहजता देखिएमा त्यसलाई प्रतिवाद गर्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा सुरक्षा युनिट नै खडा गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भएमा सो व्यहोराको जानकारी तत्काल सुरक्षा निकायलाई गराउने । साथै विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी र स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा शिक्षा,प विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यसो त विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरुलाई कार्यालय स्थापनार्थ दिँदै आएको कोठा, भवन वा जमिन समेत उपलब्ध नगराउने तयारी गरिएको छ । साथै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका राखिएका संगठनका ब्यानर, झण्डा र भित्ते लेखन जस्ता भौतिक संकेत देखिने विषयहरुलाई तत्काल हटाउने समेत तयारी गरेको छ ।

‘विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरुलाई कार्यालय स्थापनार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा–भवन–जग्गा उपलब्ध नगराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय परिसर भित्र विद्यार्थी संगठनहरुका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक संकेत देखिने विषयहरु तत्काल हटाउने ।’

त्यसो त विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनको सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको भए ती नियमहरु खारेजीका लागि तीन महलको प्रस्ताव तत्काल आयोगमार्फत् मन्त्रालयमा पेस गर्न समेत भनिएको छ ।