काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा विसं २०८८ सम्म आठ प्रतिशत पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आठ प्रतिशत बजेट पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि हालको अवस्थाबाट वृद्धि गर्दै सो लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनाका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग एकीकृत गरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार
सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचारका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने जनाएको छ ।
प्रतिबद्धतामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकका लागि घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने, समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने उल्लेख छ । साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनःसंरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण र गुणस्तर निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक
प्रतिबद्धतामा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक जना एमडिपिजी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
त्यस्तै गरिब, मजदुर, किसान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बीमा वा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने तथा अनिवार्य श्रम गर्ने नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोग नै लाग्न नदिने अवस्थाको सृजना गर्ने लक्ष्यसहित स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्दै ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ महाअभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार तथा योगध्यानलाई समेट्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिने तथा पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ तथा त्यसपछिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिने जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया