आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्न सातौँ भन्सार सुधार योजना बन्दै, निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग

काठमाडौं । भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सातौँ भन्सार सुधार योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा छैटौँ पञ्चवर्षीय भन्सार सुधार योजना सम्पन्न हुन लागेकाले विभागले नयाँ रणनीतिक योजनाको तयारी थालेको हो । 

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले नयाँ भन्सार योजना बनाउने काम चलिरहेको  बताएका छन् । 

उनकाअनुसार आगामी योजनाको मुख्य लक्ष्य ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’ निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ ।

महानिर्देशक भण्डारीकाअनुसार सातौँ सुधार योजनाले भन्सारका दरहरूको पुनरावलोकन र व्यापार सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछ ।  नयाँ योजना र आगामी बजेटको तयारी भइरहेको बेला विभागले निजी क्षेत्रबाट ठोस सुझावको अपेक्षा गरेको छ । 

भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको राजश्व परामर्श समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यसबारे काम गरिरहेको जानकारी दिँदै भण्डारीले शुक्रबार बस्ने उपसमितिको बैठकअघि नै सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह  गरे । 

महानिर्देशक भण्डारीले भने,‘चालु आर्थिक वर्षमा छौठौँ पञ्चवर्षीय भन्सार सुधार योजना सम्पन्न गर्दैछौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट सातौँ भन्सार सुधार योजना लागू गरेर जाँदैछौँ । त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ, भन्सारका दरहरुदेखि भन्सारले गर्ने व्यापार सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।  त्यो बन्ने क्रममा छ । यसमा निजी क्षेत्रले सुझाव उपलब्ध गराउन सक्छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक संयोजक रहेको राजश्व परामर्श समिति अन्तर्गतको उपसमिति छ । त्यो समितिको बैठक समेत बसिसकेको अवस्था छ । त्यो उपसमितिको बैठक शुक्रबार बस्दैछ । त्यसअघि निजी क्षेत्रलाई लागेका सुझावहरू लिखित रूपमा दिन सक्नुहुनेछ । ती सुझावहरूलाई राजस्व परामर्श उपसमितिमा छलफल गरेर आगामी बजेटमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने पहल हुनेछ । भन्सारबाट गर्ने सुधारदेखि आर्थिक ऐनमा गर्ने सुधारहरूमा निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा छ । अहिले ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ । स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता प्राप्त गर्ने खालको सरकार संसद् पाएका छौँ । यो हाम्रो लागि अवसर पनि छ । त्यो क्रममा भन्सार प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम लिखित रूपमा आउन जरुरी छ ।’

मुलुकमा हाल कायम रहेको राजनीतिक र नीतिगत स्थिरतालाई निजी क्षेत्रले सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्थायित्व भएको सरकार र संसद् पाएको अवस्थामा भन्सार प्रशासनलाई उद्योगीमैत्री बनाउन र दीर्घकालीन नीति तय गर्न यो उपयुक्त समय भएको उनको भनाइ थियो ।