काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन ।
सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पुर्याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताए ।
यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम बचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ ।
उनकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ । यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन ।
सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उनले स्पष्ट पारे ।
एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ
शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।
परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ ।
यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ ।
यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन । त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले दोहोर्याए ।
प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान
सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गरे । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उनले सरकार स्पष्ट रहेको बताए । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उनले प्रस्ट पारे ।
राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
२४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उनले बताए ।
सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उनको तर्क छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया