कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण : एमाले नेता भट्टराई

लोकपथ
77
Shares

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले सरकारले प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । 

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमलाई उहाँले पूर्वाग्रहपूर्ण र निन्दनीय भएको  बताएका हुन् । 

नेता भट्टराईकाअनुसार कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विवादित छ । एमालेले यस कदमको कानुनी र संसदीय दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । भट्टराईले महाराजगञ्ज प्रहरी चौकीमा भएको अमानवीय हत्याका बारेमा प्रतिवेदन मौन रहेकोमा पनि प्रश्न उठाए ।  

उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनालाई मात्रै दोषी ठहर्‍याएको छ तर २४ गते भएको ठुलो विध्वंशप्रति पुरै बेखबर छ । कसैलाई किटानी ठहर गर्न नसकेको प्रतिवेदनलाई सरकार बन्नासाथ कार्यान्वयनमा लैजानु भनेको सिधै प्रतिशोध साँध्नु हो । आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्की आफैँ विवादित हुनुहुन्छ । उहाँले पहिले नै पक्रनुपर्छ, थुन्नुपर्छ भन्दै फैसला सुनाइसक्नुभएको थियो । यस्तो पूर्वाग्रही व्यक्तिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्नु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरू केही होइन ।’

उनले राज्य सधैँ प्रतिशोधमा लाग्नु दुःखद भएको बताउँदै यसले देशमा स्थायी शान्ति र स्थिरता नदिने उल्लेख गरे । पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा शनिवार बिहान गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?