जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

त्यसो त जाँचबुझ आयोगले बुझाएको आधारमा कारबाही सिफारिस भएकामध्ये सुरक्षा निकायको हकमा भने थप अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ । उक्त अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गरिने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेको निर्णय

मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम गर्ने :
उल्लेखित आयोगले गरेका सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार गर्ने । अन्यको हकमा सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने