ओली, लेखक र खापुङलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म, सशस्त्रका आईजीपीलाई ३ वर्ष कैद सजाय सिफारिस

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिनका निम्ति पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरेको पाइएको छ । उनीहरूलाई कारबाहीका लागि मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको छ । जसमा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरी कसैको ज्यान लिन नहुने ब्यहोरा उल्लेख छ । 

आयोगले फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङसहित उहाँहरू तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।’ 

यस्तै, कार्की आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी संहिता १८२ बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२ मा हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था छ । जसको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । (३) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने लेखिएको छ ।

दुवाडी, अर्याल, थापा र रिजालमाथि कारबाही सिफारिस गर्नुको आधार खुलाउँदै भनिएको छ, ‘राजनीतिक पदाधिकारीहरू, सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रशासनिक पदाधिकारीहरू र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका प्रमुख, मातहतका अधिकृत र प्रहरी जवानहरू समेतको सो घटनामा कामकारबाही र अपनाउनुपर्ने उचित सतर्कतालगायतका त्रुटि, बेवास्ता, कमी–कमजोरीहरू, व्यक्ति–व्यक्तिको क्रियाकलाप र भूमिकाको सम्बन्धमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ ।’

यो सिफारिसअनुसार नयाँ सरकार कार्यान्वयनमा जाने भयो भने सबैभन्दा पहिला अनुसन्धानका (गिरफ्तारीसमेत) लागि प्रहरी र मुद्दा चलाउनका लागि सरकारी वकिललाई खटाउनुपर्ने हुन्छ ।