काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।
चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस भएको थियो ।
आफैँ सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् र सरकारी कोषबाट गृहमन्त्रीले पाउने सेवा सुविधा लिइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेको भन्दै त्यसकोविरुद्ध रिट परेको हो ।
अधिवक्तानद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले अर्यालको नियुक्ति सिफारिस कानुन विपरित रहेको दाबीसहित त्यसलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटमा विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार, संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबार तथा गृहमन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
‘…गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पदमै रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस पहिलो नजरमा नै संविधान तथा कानुन विपरित देखिएकाले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नका लागि गरिएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र उक्त सिफारिस बमोजिम मनोनयन गरिए सो मनोनयन भई शपथ लिई कार्य गरेको भए पनि अब आइन्दा उक्त पदको कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास संचालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
आफैँ सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्ले आफैँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्नु स्वंय व्यक्तिमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न समेत रहेको बताइएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषदमा सदस्यको रुपमा रहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिनु संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि गम्भीर रुपमा उठेको छ ।
रिफारिस गर्ने ठाउँमा बसी आफैँलाई सिफारिस गर्नु गम्भीर संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
उक्त रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा हुनेछ । आगामी चैत २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया