मेलम्ची बाढीको साढे ४ वर्ष : जनप्रतिनिधि भन्छन्-‘स्थानीय बजेटले ठूला विपद्को नोक्शानी धान्न सक्दैन’

मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितहरू विक्रम संवत २०७८ असारको विनाशकारी बाढीपछि साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण राहत र सुरक्षित पुनःस्थापना पाउन सकेका छैनन् । मेलम्ची खोला अहिले शान्त देखिए पनि किनारमा बगर बनेका खेत, जोखिममा उभिएका घर र अस्थायी टहरामा बसेका मानिसले त्यहाँ पुग्ने जोसुकैको मन फेरि अशान्त बनाउँछ ।

अंक ठूलो, राहत सानो

प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरको अध्ययन अनुसार मेलम्ची बाढीबाट मेलम्ची नगरपालिकामा करिब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा करिब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो। प्रतिघरधुरी औसत ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भए पनि प्रभावितहरूका लागि उपलब्ध गराइएको राहत न्यून रहेको छ ।

मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधानले भनिन्, ‘हाम्रो वार्षिक बजेट करिब १ अर्ब मात्रै छ। यस अवस्थामा जोखिममा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन । दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रमबिना सम्भव छैन।’

कानुन र नीति सीमित

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाका अनुसार, कानुनले ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुनु, जीविकोपार्जन समाप्त हुनु र भविष्यको जोखिमलाई समेट्दैन। ‘स्थानीय सरकारलाई विपद्को फास्ट–ट्रयाक क्षतिपूर्ति दिने अधिकार नदिइएकोले प्रभावितले राहत पाउँदैनन्, ‘उनले भने ।

हेलम्बु गाउँपालिकाकी अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा भन्छिन्, ‘कतै केही घर मात्र भत्किन्छ, कतै सयौँ घर भत्किन्छ। तर कार्यविधि एउटै। सानो र ठूलो क्षतिलाई छुट्टै मापदण्डअनुसार राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

गैर–आर्थिक क्षतिको बेवास्ता

अध्ययन अनुसार प्रभावित परिवारका ८५ प्रतिशतले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलमा क्षति पुगेको छ। ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखा परेको छ। तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिको समायोजनका लागि स्पष्ट नीति, बजेट वा जिम्मेवारी छैन।

जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ र विपद् व्यवस्थापन ऐनले घर, मृत्यु र घाइतेलाई प्राथमिकता दिने मात्र छस कृषि जमिन, संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्य समेटिएको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कमजोर रहेकाले चार वर्षपछि पनि मेलम्ची बाढी समाधान विहीन बनेको छ।

सामूहिक हस्तक्षेपको आवश्यकता

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निष्कर्ष अनुसार मेलम्ची बाढी सामान्य विपद् होइन, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको दीर्घकालीन संकट हो। कानुन संशोधन, ठूलो विपद्का लागि छुट्टै ऐन, बहु वर्षीय बजेट र आर्थिकसँगै मनोसामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिको समायोजन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

मेलम्ची नगरपालिकाले प्रत्येक जनवरी १ तारिखमा गुफाडाँडामा जलवायु सम्मेलन गरेर ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। तर सबै प्रभावित स्थानीय सरकारहरूको सामूहिक पहल नहुँदा बाढी पीडितका लागि इतिहास होइन, स्थायी नियति बन्ने खतरा अझै यथावत् रहेको देखिन्छ ।