खर्च कटौतीमा लुम्बिनीको नीति- हरेक योजनाको २० प्रतिशत रकम रोक्ने

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।

संघीय सरकारले निर्देशन गरेको खर्च कटौतीको परिपत्रलाई ख्याल गरेर मुलुकको स्रोत संकुचनको सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खर्चमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानी योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकार मातहतका निकायरकार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शन र नेपाल सरकारका निर्देशनका अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापनमा थप व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा कार्यान्वयन हुने बजेटका क्रममा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्न र विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पूँजीगत खर्च शीर्षकमा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सडकतर्फको नियमित मर्मत सम्भार शीर्षकबाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, चालु खर्च शीर्षकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च र सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।