सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको निवेदन सर्वोच्चबाट दरपिठ

काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय बदर गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदन दरपिठ भएको छ । आइतबार त्यस सम्बन्धमा पेस भएका १० वटा निवेदन सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ भएको हो ।

अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह लगायतले सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर गएका थिए । सो रिटमाथि सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरी सर्वोच्चको फैसलाबाट नै दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु भनेको र उक्त विषयमा पहिले नै निरूपण भइसकेको भन्दै निवेदन दरपिठ गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मान बहादुर कार्कीले गरेको दरपिठ आदेशमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिन आदेश जारी गरिसकेको भन्दै सोही ब्यहोराको निवेदन दर्ता नहुने भनी दरपिठ गरिदिएका हुन् ।

दरपिठ आदेशमा भनिएको छ,
‘… सूचीकरण नभएका नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका प्रस्तुत प्लेटफर्महरूलाई ७ दिन भित्र सूचीकरण गर्ने गरी मिति २०८२।०५।१२ मा भएको सूचना बमोजिम तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नभएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०८२।०५।१९ मा सूचना जारी भएको देखिन्छ । उक्त सूचना सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी भएको अवस्थामा निवेदक सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार विरुद्ध सिधाकुरा डटकम समेत भएको ०८०-CF-००१२ को अदालतको अवहेलना मुद्दामा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन’ भनी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१।०६।१३ मा आदेश समेत भएको हुँदा माथि उल्लिखित निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतबाट मिति २०८२।०५।१९ गतेको सूचना तथा पत्र समेतलाई बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

यसै विषयमा १० थान निवेदन परेकामा सबैलाई सोही ब्यहोराको दरपिठ आदेश भएको हो ।