काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवालाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुसँग आज कार्यसम्पादन सम्झौतामा गरेको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरा, पाटन, कर्णाली, राप्ती, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलसँगको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अस्पताल सेवालाई सहज, सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउने सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन्। अस्पतालहरूमा देखिने आम समस्याहरूलाई इंगित गर्दै अब सुधारको अनुभूति कागजमा नभई सेवाग्राहीको व्यवहारमा देखिनुपर्ने मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।
‘यो सम्झौता केवल केही बुँदाहरूको सूची मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार र सुशासनको आधारशिला हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयनले स्वास्थ्य प्रणालीको संस्थागत विकास, जवाफदेहिता र पारदर्शी कार्ययोजना तथा तथ्यांकमा आधारित व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापित हुनेछ,’ उनले भने ।
यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले प्रतिष्ठानहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सम्झौतालाई मन्त्रालय र प्रतिष्ठानहरूको साझा लक्ष्यको दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै यसको सफलताका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे । ‘यो सम्झौता प्रतिष्ठानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सेवा विस्तार गर्ने अवसर हो। मन्त्रालयले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सहजीकरण तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि पूर्ण सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने ।
यसैगरी यसैगरी मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्माले सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘सम्झौतामा उल्लेखित लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, परिचालन र वृत्ति विकास तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज र सहयोगी बनाइनेछ,’ उनले भने ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सबै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले निर्धारित लक्ष्यहरू समयमै पूरा गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उक्त सम्झौतामा अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गर्ने, बिरामीमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, औषधि आपूर्तिलाई सहज बनाउनेदेखि लिएर हरेक प्रतिष्ठानका लागि विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नेसम्मका दर्जनौं बुँदाहरू समावेश गरिएका छन् ।
मन्त्रालयले अब यस सम्झौताको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गरी मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया