काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम तयारीलाई कर्मकाण्ड बनाइएको बताए ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रुप दिन खोजिएको भएपनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको उनले बताए ।
‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाइ समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरुले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो ।’
उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुको सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने र सांसदहरुको सुझावहरु समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरुप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
‘दुइ तिहाईको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गरियो,’ प्रचण्डले भने, ‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो। फेरी एउटा औपचारिकतामा यसलाइ प्रस्तुत गरियो । म सच्च्याउन माग गर्दछु ।’
त्यस्तै प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी श्रमिकहरूलाई बेवास्ता गरिएकाप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको भन्दै प्रश्न गर्दै भने– ‘आँसु, रगत र पसीना बगाउने प्रवासी श्रमिकहरू राज्यको नजरमा सुखी नेपाली होइनन् ?’
अहिलेको आर्थिक संरचना रेमिट्यान्समा टेकेको भएपनि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु दुःखद भएको बताउँदै उनले सरकारको दृष्टिकोणमा गम्भीर प्रश्न उठाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया