गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेर जरिवाना तिरेका उम्मेदवारले आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले ‘कानुनले समानताबीच असमान व्यवहार गर्न नहुने’ भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, “निर्णय अटेरी गर्नेको मिनाहा हुने र कानुनको पालना गर्नेलाई कारबाही सहनुपर्ने असमान व्यवहार हुन नहुने भन्दै राजस्व फिर्ताको मागसहित आयोगमा निवेदन परेको छ ।” तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम माफी–दिएकी थिइन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार सुमन सायमीले जरिवाना बुझाएका उम्मेदवारलाई सङ्गठित गर्ने प्रयासमा लागेको बताए । उनले जेठभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले राजस्व फिर्ता लिने पहल आयोगले नै गर्नुपर्ने जिकिर गरे । गोरखापत्रमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया