काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सरकारले संसदमा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
महामन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने । राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौं । तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ । मैले सार्वजनिक रूपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिँदै गरिएको अवस्था छ । पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो देशले स्वीकार गर्दैन । कडिकडाउनका साथ यसमा जानु पर्छ राज्य ।’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया