काठमाडौं । सरकारले अयोग्य पूर्व लडाकुहरुलाई पैसा बाड्ने कार्यविधि बनाएसँगै यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
देशमा आर्थिक संकटको संकेत देखिएका बेला सरकारले थप जटिलता थप्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो ।
सो क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले संसदलाई नै जानकारी नदिइ सरकारले गर्न उक्त निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री स्वंयले त्यस्तो गर्न नलागेको बताए पनि भित्रभित्रै कार्यविधि बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हन् ।
यसले सरकारको काम कारवाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र यो आर्थिक संकट को समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको भन्ने प्रष्ट देखाएको बताए ।
‘गत चैत ८ गते प्रधानमन्त्री स्वयंले अयोग्य लडाकुहरूलाई पैसा दिने निर्णय नभएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । तर, संसद्लाई समेत जानकारी नगराई भित्र भित्रै आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाइएको सुन्न आएको छ । यसले सरकारको काम कारवाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र यो आर्थिक संकट को समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।’ उनले भने ।
केही सूचकांकमा मौसमी सहजता देखिए पनि आर्थिक संकट सुधार भइनसकेको अवस्थामा सरकारको उक्त निर्णयले थप जटिलता थप्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
जनताका आवश्यकता छुट्याउन नसक्ने र आर्थिक समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नुले सरकारको अक्षमताका संकेत देखाउन थालिसकेका उनको टिप्पणी छ ।
‘एकातिर, केही सूचकाङ्कमा मौसमी सहजता देखिए पनि आर्थिक संकट सुधार आइनसकेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । अर्कोतिर, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको, साधारण खर्च पनि धान्न नसकेर पेन्सन समेत दिन नसकेको विषय सार्वजनिक भइरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत अनावश्यक निर्णय गर्ने, जनताका आवश्यकता छुट्याउन नसक्ने, र आर्थिक समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नुले सरकारको अक्षमताका संकेत देखाउन थालिसकेको छ ।’
अहिले चुलिँदै गएको आर्थिक संकटलाई तत्काल हल गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि सबै सरोकार निकायसँग व्यापक छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
जनतामा बढेको निराशा र आक्रोशलाई संवेदनशील भएर गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया