स्थानीय संरचनाबाटै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्च विवरण संकलन गरिने

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्चको विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनामार्फत संकलन गरिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गरेको खर्चको विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनामार्फत संकलन गरिने जनाएको हो ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् भयरहित बनाउन आयोगले कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गरिरहेको विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ । आयोगको शुक्रवार (आज) बसेको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएको बताएको हो । सोही अनुरुप निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

उक्त समितिको बैठकले सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने व्यवस्था भएको पनि जानकारी गराएको हो ।

आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत प्रचार सामग्री राखिएको, भित्ते लेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान खाली गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।