काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरु रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको समेत भरपुर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताएका हुन् । ‘सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय दिवस’को अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधिसभाबाट प्रयत्न गरेपनि त्यस अनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो समेत गरे ।
पछिल्ला दिनहरुमा भने गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले बिहान १० बजेबाट सुरु गरिएको बैठक बेलुका १० बजेसम्म संचालन गरेको सभामुख सापकोटाको भनाई थियो । उनले पछिल्लो बजेट अधिवेशनमा भने ३२ वटा कानुन पारित भएपनि कानुन निर्माणको काममा कमीहरु रहेको उल्लेख गरे ।
सभामुख सापकोटाले भने, ‘गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो मेहनत पनि कम छ । हामीले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मासात गर्न सकेका छैनौं । प्रयत्न गरेको हो । मेरो हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ कि रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्ने मेरो आफ्नै क्षमताको पनि परख गर्ने वातावरण बनेन । अन्तिम अन्तिममा आईसकेपछि मात्रै बल गर्नुपर्छ भन्ने भयो । राज्यले कर तिरेको छ । राज्यको करबाट हामीले तलव खाईरहेका छौं । हिजो काम गर्ने वातावरण बनेन् । अहिलेको बनेको छ । त्यसको पनि क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठक बेलुका १० बजेसम्म संचालन ग¥यौं । र, अन्तिममा बजेट अधिवेशनमा ३२ वटा कानुनहरु पारित भएका छन । जे भएपनि कानुन निर्माणमा कमीहरु रहे ।’
सभामुख सापकोटाले विचार र प्रविधिलाई जोडेर अघि बढ्दा मात्रै मुलुकको हित हुने पनि पटकपटक दोहो¥याए । उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको बलियो सहकार्यमा मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धि अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन संशोधन गर्ने काम नभएको भन्दै गुनासो गरे । उनले सूचनाको हक पालना गर्ने र गराउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकार र सार्वजनिक निकायहरुको भएको पनि स्मरण गरे । प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भने, ‘आखिरमा सूचनाको हकको पालना गर्ने, गराउने भनेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुको हो । सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाइयो । तर त्यो हुन सकेन । अव छिट्टै हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौं ।’प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना लिन पाउने गरी अधिकारीहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई पुनः सचेत गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया