काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको अवधि के हुने भन्ने विषयमा कानूनविद्, विज्ञ र उपसभामुखको राय बाझिएको छ ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभा भंग गरि काम कारबाहीमा रोक लगाउनुपर्ने कानूनविद्हरुको सुझाव रहेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघि नै कानूनविद् डा. भिमार्जन आचार्यले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसद स्वत भंग हुने विघटन गरिराख्नुनपर्ने बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका आचार्यले यसरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसद भंग हुने र संसद नभएपछि सांसद नरहने जिकिर गरेका छन् ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसद भंग हुने कुरा सबैले स्वीकार गरेर जानुपर्ने कानुनी मान्यता बताउँदै कसैले पनि त्यसको विरुद्ध लाग्न नहुने उनको तर्क रहेको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हो। कार्यकाल सकिनु अघि अर्थात मंसिर १० गते भित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भंग (defunct) हुन्छ। विघटन गरिराख्नु पर्देन। संसद् नै नरहेपछि सांसद् रहने भन्ने कुरै हुदैंन।स्थापित संवैधानिक अभ्यास र मान्यताको कदर गरौ, अति नगरौं। यस्ता अतिले धेरै क्षति भइसक्यो, अब बन्द गरौं।’
यता अर्का कानूनविद् डा. विपिन अधिकारीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले सोही दिन प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेमा संसदले निरन्तरता पाउने र त्यसले कानुनी जटिलटता निम्त्याउने उनको भनाइ रहेको छ ।
निर्वाचनको घोषणापछि सरकार कार्यवाहक हुने र त्यो सरकारले एतिहासिक निर्णय गर्न नसक्ने उनको तर्क रहेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पनि प्रतिनिधिसभालाई बिदा गरेर निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन मार्ग खोल्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिलाई बिदा नगरिएमा सांसदहरुले सरकारको तलब, सुविधा गाडी समेत राजनीतिक हैसियतको समेत प्रयोग गर्ने जोखिम रहने उनको भनाइ रहेको छ । जसको कारण सांसद रहेका र नरहेका उम्मेदवारहरुबीच विभेद हुने र निष्पक्ष निर्वाचन नहुने उनको तर्क रहेको छ ।
दुवै कानूनविद्हरुका अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कानुनतः प्रतिनिधिसभा नरहने दाबी रहेको छ ।
तर यता सघीय संसदकी उपसभामुख भने संसद विघटनको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेकी छिन् । उनले सरकार संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठन भएको बताउँदै त्यसले विघटनको परिकल्पना नगर्ने बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘संसद विघटनको कुनै सम्भावना छैन । संविधानले अहिलेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन भएको छ । त्यसले विघटनको परिकल्पना गरेको छैन ।’
वर्तमान संसद नयाँ अभ्यासमा अघि बढिरहेको बताउँदै यदी अहिले संसद विघटन भएमा गलत नजिर बस्ने उपसभामुख गौतमको दाबी रहेको छ ।
‘यो नयाँ अभ्यासमा अघि बढीरहेको छ । यो भोलिको लागि नजिर बन्ने विषयवस्तु पनि हो ।’ उनले भनिन् ।
उपसभामुख गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअधियोगलाई यही संसदको अधिवेशनले घनिभुत छलफल गरेर समितिमा पठाउने तयारीमा रहेको बताएकी छिन् । अब छिट्टै संसद बैठकको कार्यसूचीमा महाअभियोगलाई ल्याएर छलफल चलाउने उनको तर्क रहेको छ ।
‘महाअभियोगलाई अब छिटै यो विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाएर विषयगत समितिमा यसको सुझावहरु पठाउनको लागि कार्यसूचीमा ल्याएर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ र मात्र संसदले आफ्नो दायित्वबाट यो विषयलाई अघि बढाउन सक्छ । कार्यसूचीमा छिटै ल्याएर,छलफल गराएर समितिमा पठाउने र समितिले जतिछिटो आफ्नो कामहरु गर्नसक्यो त्यति नै चाँडो सदनमा यो विषय फर्किएर आउँछ ।’ उनले भनेकी छिन् ।
यता संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन् ।
‘विगतको अभ्यासअनुसार आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निष्क्रिय हुन्छ ।’ उनले भने ।
२०७४ सालमा पनि उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि व्यवस्थापिका संसद् निष्क्रिय भएको उनको भनाइ छ । यही अभ्यासका आधारमा मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा पनि उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि निष्क्रिय हुने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि संसद् सञ्चालनमा भने बाधा नपुग्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेले सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन सक्नेदेखि सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक र प्रस्तावमाथि छलफल र पारित गर्न निर्वाचनको मिति घोषणाले बाधा नपुग्ने बताए ।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणाअनुसार १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ३३० प्रदेश सभा क्षेत्रको निर्वाचन एकैचरणमा गरिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया