सरकारले आयल निगमलाई ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने भएको छ । असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताए । त्यस्तै, नेपालले हुलाक वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय डार्क ढुवानीको लागि विश्व हुलाक संघ यूपीयूले निर्धारण गरेको दरमा नबढ्ने गरी आवश्यक्ताअनुसार १ वा एकभन्दा बढी हवाई सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय डार्क ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने पनि निर्णय गरेको बताए ।

उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयाल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानि दिन रकम अपुग भएकोले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको बताए ।

साथै बैठकले विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत प्रदान गर्ने र सो रोग नियन्त्रणमा खटाइएकालाई प्रोत्साहनस्वरुप सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, मेलम्ची खोनपानी आयोजनाको सुरुङ पर्यक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका इन्जिनियर सतिसकुमार गोहित र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप ५/५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृत दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।