काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा धमाधम गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)को प्रकृयाका लागि छलफलमा जुट्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा नजाने बैंकलाई विभिन्न सुविधाहरू कटौती गर्ने उद्घोष गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जर र एक्विजिसनमा जान छलफलमा जुटेका हुन् ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि सहमति भइसकेको छ । कुनैले मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबारका लागि मिति तय गरिसकेका छन् भने कतिपय छलफलकै चरणमा रहेका छन् । केहीले छलफल गरे पनि सहमति जुटाउन नसक्दा अर्कैसँग मर्जरमा जान पहल गरिरहेका छन् ।
बैंकको मर्जर के हो ?
दुई वा दुई भन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिएर नयाँ संस्था बन्नु नै मर्जर हो । यस प्रक्रियामा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरुको संलग्नता रहने गर्छ । कुनैपनि संस्थाहरु एकआपसमा मर्ज हुँदा गाभ्ने÷गाभिने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई एकैठाउँमा समेटिन्छ ।
त्यस्तै, एक्विजिसन भन्नाले एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खरिद प्रक्रियाद्वारा आफूमा समाहित गर्ने कार्य हो । कुनै बलियो संस्थाले आफूभन्दा कमजोर कम्पनीलाई आफूमा विलय गराउनु र कमजोर संस्थाले बलियो संस्थालाई आफ्नो सम्पत्ति दायित्व वा व्यवसाय सुम्पनु एक्विजिसन हो ।
अहिले हिमालयन बैंक, सिभिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, बैंक अफ काठमाडौं लगायत करिब एक दर्जन बैंक मर्जर र एक्विजिसनमा जान छलफलमा जुटेका छन् ।
नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले एक्विजिसन पश्चात एकीकृत कारोबारका लागि सुरु गरिसकेका छन् । नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकले आज (असार २७ गते)बाट नबिल बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन् ।
दुबै बैंकको गत जेठ ७ गते सम्पन्न साधारण सभाले एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले यी दुबै बैंकको एक्विजिसनको लागि असार १५ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो ।
नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंकले १००ः४३ रेसियोमा एक्विजिसन गरेको हो । जस अनुसार अब नेपाल बंगलादेश बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेले नबिल बैंकको ४३ कित्ता सेयर प्राप्त गर्नेछन् । नबिल बैंकले केही दिन पहिले मात्रै बंगलादेश बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नबिल बैंकको सीइओ नियुक्त गरिसकेको छ । नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई एक्विजिसन गरेपश्चात अब नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्व ८३ करोड २९ लाख ८ हजार रूपैंया पुग्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक १००ः९० को अनुपातमा मर्जमा जान लागेका हुन् । मर्जरपछि संस्थाको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहने छ ।
मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । स्वाप रेसियोबाट आउने पैसाले दिने लाभांशले बैंकको चुक्ता पुँजी मात्र ३४ अर्बभन्दा बढी हुने जनाएको छ । यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको हिमालयन बैंकसँग मर्जर सम्झौता भाँडिएको थियो । हिमालयनसँग मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई एक वर्षभित्र मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले समय तोकेको थियो ।
यता, ग्लोबल आइएमइ बैंक र बैंक अफ काठमाण्डौँ पनि एकआपसमा गाँभिने भएका छन् । दुवै बैंक समान सेयर अनुपात (१ः१) मा गाँभिन लागेका हुन् ।
मर्जरपश्चात् नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई बीओके बैंक रहनेछ । नयाँ बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा ग्लोबल बैंकका रत्नराज बज्राचार्यले निरन्तरता पाउने छन् । बीओकेका श्रवण मास्के त्यसपछिको स्थानमा हुने छन् । यो मर्जरसँगै बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । पुँजीका हिसाबले मर्जरपछि बैंक सर्वाधिक ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ । मर्जरपछि पुँजी कोष ५२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको हुने छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले यसअघि कमर्ज एन्ड ट्रस्ट, जनता बैंक लगायत दर्जन बढी बैंकलाई गाँभिसकेको छ भने बीओकेले पनि यसअघि लुम्बीनी बैंकसँग मर्जर भएको थियो ।
त्यसैगरी, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको छ । हिमालयन र सिभिल बैंकबीच मर्जरका लागि औपचारिक सहमति गर्न मिति तय भइसकेपछि भाँडिएको हो । हिमालयन बैंक पक्षले सेयर आदानप्रदान अनुपातको विषयमा बखेडा गरेपछि मर्जर भाँडिएको सिभिल बैंकले जनाएको छ ।
हिमालयन बैंकले यसअघि पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर भाँडेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेका यी दुबै बैंकबीच मर्जर अन्तिम चरणमा आएर विफल भएको थियो । हिमालयन बैंकसँगको मर्जर भाँडिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँग मर्जरमा जाने सम्झौता गरेको हो ।
यस्तै अन्य बैंकहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि एकआपसमा छलफलमा जुटेका छन् ।
मर्जरमा जान के कस्तो किसिमको प्रस्तावहरु हुन्छन् ?
कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर वा एक्विजिसनमा जानुअघि विभिन्न कुराहरुमा प्रस्ताव गर्दछ । सो प्रस्तावमा दोस्रो पक्षले पनि सहमति जनाएमा मात्र मर्जर वा एक्विजिसन सम्झौता गर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा संस्थाको नाम, कम्पनीको संरचना, सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) र कर्मचारी समायोजनको स्वामित्वमा सहमति जुटाउने गर्छन् ।
दुवै पक्षसँग माथि उल्लेखित कुरा मिलेको खण्डमा मात्र कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तयार हुन्छन् ।
मर्जरमा प्रायः समान क्षमताका कम्पनीहरु जान्छन् । यस्ता कम्पनीहरुले कम्पनीको क्षमताको आधारमा नाम, सेयर अनुपात (स्वाप रेसियो), कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत कुरामा अध्ययन गरी सोहीअनुसार दोस्रो कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने गर्छन् ।
त्यस्तै, कुनै आफूभन्दा कमजोर कम्पनीलाई प्राप्ति गर्दा त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व आफूमा विलय गराउँछन् । आफूभन्दा ठुलो कम्पनीमा विलय हुनका लागि एक्विजिसनमा जान चाहने कम्पनीले पनि आफ्नो कम्पनीको वित्तीय विवरण लगायत क्षमताको आधारमा सहमति भएमा एक्विजिसनमा जान तयार हुन्छन् ।
मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि दुई संस्थाबीच सहमति मिलेमा साधारणसभा तथा विशेष सभामार्फत प्रस्ताव पारित गर्दछ । साधारणसभाको निर्णयलाई नियामक निकायमा पठाए पश्चात संस्थाहरु एक अर्कामा गाभिन्छन् ।
मर्जर किन विफल हुन्छ ?
कतिपय संस्थाहरु मर्जर प्रक्रियाको अन्तिममा पुगेर पनि विफल हुने गरेका छन् । सहमति अनुरुप अगाडि बढ्न नसक्दा र एक अर्काबीचको इगोका कारण कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसन विफल भएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सानो कुराले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया आफैमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नु या आफ्नो अस्तित्व अर्कालाई सुम्पिनु हो तसर्थ सानो–सानो कुरा नमिल्दा पनि मर्जर प्रकृया भाँडीन्छ । मर्जरमा जाँदा बैंकहरुमा मर्जरपछि कम्पनीको संरचना, सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) र कर्मचारी समायोजन सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय बन्ने गरेका छन् ।
मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानको लागि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छलफलमा त जुट्छन् । तर सहमति जुट्न भने धेरै गाह्रो हुन्छ । मर्जर प्रक्रियाको अन्तिममा पनि सम्भौता भाँडिएको उदाहरण पनि छन् । यसअघि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर सहमति अन्तिममा आएर भाँडिएको थियो । कर्मचारी सञ्चयकोषको विषयमा कुरा नमिल्दा उक्त बैंकको मर्जर भाँडिएको हो ।
त्यसपछि हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकसँग मर्जरमा जान छलफलमा जुटेको थियो । मर्जर सम्झौताको लागि मिति तय गरिसकेका यी दुई कम्पनीको पनि अन्तिममा सम्झौता भाँडिएको हो । हिमालयन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जस्तै लफडा निकालेपछि उक्त दुई बैंकको पनि मर्जर भाँडिएको स्रोतले जनाउँछ ।
त्यस्तै, एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको मर्जर पनि भाँडिएको थियो । विगत लामो समयदेखि जारी एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकबीचको मर्जर अन्तिम अवस्थामा सेयर स्वाप रेसियोमा कुरा नमिल्दा भाँडिन पुगेको थियो ।
यसरी दुई पक्षबीच कुरा नमिल्दा संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया भाँडिने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् ।
मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकको दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बैशाख महिनामा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरू रहेका छन् । सोही सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम संख्या सम्बन्धि प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ११ देखि १५ भए पुग्ने उल्लेख गरेको थियो । समाकालिन मुलुकहरूको तुलनामा नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको संख्या अर्थतन्त्र र कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको आधारमा धेरै भएको निचोड भने राष्ट्र बैंकले निकालेको थियो ।
१५ वटा बैंक भए पुग्ने निष्कर्षपश्चात राष्ट्र बैंक मर्जरमार्फत ठूलो पुँजी आधारसहितको बलियो बैंक बनाउने पक्षमा देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुलाई मौद्रिक नीतिमा आउनुभन्दा अघि नै कुन बैंक कुनसँग मर्जर हुने हो त्यसको प्रतिबद्धता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने भनेसँगै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि जुटेका हुन् ।
मर्जरमा गएपछि के के सुविधाहरु पाइन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकलाई तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसीमा थप गर्नुका साथै मर्जर तथा एक्विजिसनपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था छ ।
बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्नुका साथै बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ ।
मर्जरपछिको फाइदा र बेफाइदा
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा फाइदा तथा बेफाइदा दुवै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक्विजिसन तथा मर्जरमा जाँदा जोखिम बहन गर्ने क्षमता हुन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापनतर्फको खर्चको भार कम हुन्छ । यस्ता बैंकहरुको लगानी क्षमता पनि बढ्न जान्छ ।
मर्जर पश्चात चुनौती पनि हुन्छन् । मर्जरपछि बैंकहरुलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती हुन्छ । त्यसैगरी, नयाँ शाखाको विस्तार, व्यवस्थापन लगायतको समस्या पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया