काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सोमबार (आज) न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २९ गतेको उक्त आदेशको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।
साउन १९ गते सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्दै भदौ २५ गते नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । तर तत्कालिन आगोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले चारवटा र अधिवक्ताहरु प्रवेश केसी, एकलबहादुर ल्वागुन र रोजन खड्काले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया