काठमाडौं, ४ वैशाख । फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सांसदलाई मुद्दा लागेमा स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि नैतिक पतन देखिने मुद्दाको हकमा मात्रै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो भने पदपूर्ति हुने व्यवस्था थिएन ।अब कुनै सांसद पदमुक्त भएमा सो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर सांसद पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेत गर्ने तयारी छ । हाल प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा निर्माण भइरहेको छ ।एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले मस्यौदा निर्माणको काम गरिरहेको छ ।कुनै पनि सांसदलाई मुद्दा लागेमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा सासंदको पद स्वतः निलम्बन हुने र निर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न लागिएको सांसद पोखरेलले जानकारी दिए ।रिपोर्टस क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक पोखरेलले विगतमा मुद्दा लागिसकेर जेलमै रहेपनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्था भए पनि अबका दिनमा मुद्दासम्बन्धमा अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।फैसलाले सांसद निर्दोष ठहरिए निलम्बन फुकुवा हुने र दोषी ठहरिए पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागिएको पोखरेलले बताए । कुनै सांसद पदमुक्त भएको खण्डमा सो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर सांसद पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्ने उनको भनाइ छ ।संयोजक पोखरेलले अब बन्ने नियमावलीले महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।विगतमा सांसदहरुले बोलेका कुरा रेकर्डमात्रै हुने तर अर्थ नरहने परिपाटी भएकाले अबका दिनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको महत्व बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलेमात्र नभई सांसदले विशेष र शुन्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको छ ।त्यसैगरी संसदमा के विषमा बोल्ने भन्ने कुरा पनि एक दिन अगाडि नै सांसदलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।पोखरेलले १० वटा संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको पनि जानकारी दिएका छन् । विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि अब घटाएर १० वटामात्रै बनाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलसहितको सहमति भएको उनले बताए ।अब बस्ने संसद बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरिने पोखरेलले बताए । प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुअघि सबै दलका सचेतकसँग छलफल गरिने उनले बताए ।साक्षात्कारमा समितिका सदस्य तथा कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्माले पनि नियमावली निर्माणका क्रममा धेरै विवाद नभएको भन्दै छिटै प्रतिवेदन संसदमा पुग्ने बताए । उनले संसदीय समिति १० वटाबाट पनि घटाएर सातवटा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।प्रदेश संसदमा पनि संसदीय समिति हुने भएकाले संघीय संसदमा सातवटा मात्रै समिति भए पनि हुने विश्वकर्माको भनाइ छ । बढीमा नौ वटासम्म समितिको प्रस्ताव गर्न विश्वकर्माले संयोजक पोखरेललाई आग्रह गरे ।नियमावली बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने, कुठाराघात हुने गरी बनाउन नहुनेमा विश्वकर्माले जोड दिए । पोखरेलले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सिधै संसदले हेर्न नहुने बताएका थिए ।स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सवालमा समितिभित्र एकमत रहेको विश्वकर्माले बताए । यद्यपी माओवादीमा भने विगतको जनसरकारको ह्याङ अझै नहटेको विश्वकर्माको आरोप थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया