काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य एवम् सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ को सट्टा नेपाल‘ लेख्ने भन्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने नगराउनबारे समितिले निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
देश संघीयतामा गैसकेपश्चात नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal‘ गरिएको लेख्ने गरिएको थियो । तर गत असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसको सट्टा नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल‘ र अङ्ग्रेजीमा ‘Nepal‘ लेख्ने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको कुरा सांसद श्रेष्ठले त्यस्तो बताएका हुन् ।
नेता श्रेष्ठका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले देशको नाम नेपाल मात्र लेख्ने सरकारको निर्णय नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘नेपाली जनताको असीम त्याग र बलिदानको फलस्वरूप देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको र संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको संविधानले पनि उक्त विषयलाई आत्मसात गरेको हो ।’
त्यस्तै सांसद श्रेष्ठले नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, दशवर्षे जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पीरदलित तथा महिला, मजदूर, किसान लगायत सबैले गरेको जनसङ्घर्षको परिणामस्वरूप नै नेपाल एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयतामा, निरकुंश निर्दलियताबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको बताउँदै त्यहि अन्तरवस्तुलाई अभिव्यक्ति दिन नै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको असोज ११ गतेको निर्णय देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लाने ग्रान्ड डिजाइन भएको आरोप लगाएका छन्।
उक्त निर्णयले कोभिड १९ बाट नेपाली जनता आक्रान्त भइरहेको तथा त्यसको विरुद्ध नेपाली जनता जुर्मुराई रहेको बेला जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने षडयन्त्र समेत भएको बताउँदै उनले भने ’नेपालको औपचारिक नामका रूपमा नेपालीमा प्रयोग भइरहेको “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” र अङ्ग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal’ लाई परिवर्तन गर्नु सरकारको प्रतिगामी कदम हो ।’
देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आजसम्म औपचारिक रूपमा देश विदेशमा प्रयोग भएको नाम यो सरकारले किन परिवर्तन चाहेको हो ? यो पक्कै ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु मात्र होइन’ भन्दै उनले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था र शासन प्रणालीलाई अभिव्यक्त गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल (Federal Democratic Republic of Nepal) नामलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न /नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया