कोरोना रोकथामको तयारीप्रति सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेस कोभिड समितिको आरोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड १९ अनुगमन समितिले सरकार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको आवश्यक तयारीप्रति अझै गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । पार्टीका सह महामन्त्री समेत रहेका समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो बताएका हुन् ।

समितिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञाको समयावधी बढाइएपनि त्यो ठोस अध्ययनका आधारमा नभइ हचुवाको आधारमा गरिएको जनाएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञाको निरन्तरताले आर्थिक–सामाजिक संकट चुलिदो छ भने संक्रमण बढ्ने क्रम कम नभएको जनाइएको छ ।

“नेपाल सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारको आवश्यक तयारीप्रति अझै गम्भीर छैन । उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थपिएको छ । देशको विभिन्न भागहरुमा पनि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । यस्ता लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने र हटाउने निर्णय ठोस अध्ययनका आधारमा नभएर हचुँवामा हुने गरेका छन् । अन्य तयारीको अभावमा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको लकडाउन र निषेधाज्ञाप्रतिको निर्भरता बढ्दो छ ।निषेधाज्ञाको निरन्तरताले आर्थिक–सामाजिक संकट चुलिदो छ भने संक्रमण बढ्ने क्रम कम भएको छैन ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरी नै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ । समुदायस्तरमा नै कोरोना संक्रमण फैलिएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारको मूल जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको आरोप समितिको रहेको छ ।

समितिले केही दिन अगाडि १३ वुँदे ध्यानाकर्षण सहित सरकारसँग कोरोना रोकथाम, उपचार व्यवस्थापन र आर्थिक-सामाजिक संकट कम गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । तर सरकारले जनतालाई आवस्त पार्न सक्ने खालका कुनैपनि एजेण्डाहरु अघि सार्न नसकेको आरोप समितिको रहेको छ । साथै तत्काल संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको गरी आम नागरिकको जीवनमा देखापरेको विविध समस्या समाधानको लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ ।

“हामी सरकारको यस्तो संवेदनहीनता र निष्क्रियताको घोर निन्दा गर्दछौं । साथै, तत्काल कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न, उपचारको समुचित व्यवस्था गर्न र नागरिकहरुको आर्थिक सामाजिक जीवनमा देखा परेको कष्टलाई कम गर्न तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न फेरि पनि माग गर्दछौं ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।