नेपाल प्रहरीको समायोजन : एक फरक धार

लोकपथ संवाददाता /काठमाडौं – संघीय प्रणाली रहेका मुलुकहरूमा प्रहरी संगठनको संघीय मोडेल फरक फरक रहेको पाईन्छ। अमेरीका, भारत, दक्षिण अफ्रिका जस्ता ठूला संघीय प्रणाली रहेका मुलुकहरुमा फरक प्रकारको प्रहरी ब्यवस्था अवलम्बन गरेको पाईन्छ भने दक्षिण अफ्रिकामा त संघीय प्रणालीको शासन ब्यवस्था भएपनि प्रहरीको ब्यवस्था एकात्मक रहेको पाईन्छ। तसर्थ संघीयताको कुनै मोडेल हु-बहु अवलम्बन शासन प्रणालीमा नगरीए झैँ प्रहरीमा पनि देशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक मुल्य मान्यता, आर्थिक अवस्था, नागरीकको चेतना स्तर समेतलाई आधार बनाई परिस्कृत अवधारणा अवलम्बन गरिनु पर्दछ।

नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रहरीलाई ७ प्रदेशमा अंशबण्डा गरे झै भागबण्डा गर्ने नभई संघीयतामा अब निर्माण हुने संरचनाले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा प्रभावकारीता ल्याई शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुदृढ गरी सभ्य, सुसस्कृंत तथा समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्ने गरी समायोजन गरीनु पर्दछ ।

नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा समायोजन अधिकारको बाँडफाँडको बिषय मात्र नभई समायोजन पश्चात निर्माण हुने संरचनाबाट आम जनसमुदायले राज्य प्रति बिश्वास राखी गरिएका आशाहरु परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता हुने गरी समायोजन गरीनु पर्दछ ।

कुनै पनि संगठन एकपल्ट बिग्रीएपछि पुन: सुधार गरी नयाँ क्षमतावान बनाउन बर्षौबर्ष लाग्न सक्छ, जसबाट पुस्तौंपुस्ता यसबाट पिडित हुनसक्ने अवस्था पनि हुनक्ने तर्फ बेलामा नै गम्भीर बन्नुपर्दछ। तसर्थ समायोजनको बिषयलाई बर्तमान कानूनी प्रावधानमा मात्र सिमित नरही संघीयताको मर्म, भावना र सिद्दान्त अनुरुप आउन अफ बक्स ‘Out of Box’ सोच्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

नत्रभने सुन्दर प्राणीको कल्पनामा उँट बनी समग्र राज्य ब्यवस्था प्रति जनताको बितृष्णा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

नेपाल प्रहरीको समायोजनको बिषयलाई लिएर २ फरक धारको अतिबादी सोच बिकास भएर आएको पाईन्छ। एकातर्फ संविधान वमोजिम प्रदेशको अधिकारक्षेत्र मनन् गरी पूर्णत: प्रहरीको सर्वाधिकार प्रदेशमा नै रहने गरी समायोजन हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशलाई शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान तथा प्रहरी परिचालनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिदा चेन अफ कमाण्ड ‘Chain of Command’ बिग्रने, प्रहरी मनोबलमा असर पुगी  शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न प्रदेश असफल भई बिद्रोह हुनसक्ने भनी अवस्थालाई अतिरन्जित गरी अधिकारहरू सकेसम्म केन्द्रीकृत गर्ने र प्रदत्त अधिकार नियन्त्रित गरिनुपर्छ भन्ने अतिवादी सोच रहेको पाईन्छ। यी दुबै सोच केही हदसम्म जायज भए पनि हु-बहु अंगिकार गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहेको पाईदैन ।

यस अवस्थाको निकासको लागि वर्तमान अवस्थाका कानूनमा नै केही कमजोरी तथा बाधक रहेको देखिन्छ। जसका कारण प्रहरी समायोजन र अधिकारको बाँडफाँडमा बिबाद र कार्यान्वयन हुने नहुने द्वुबिधा उत्पन्न भएको छ। मुख्यत: तिनवटा बिषय संवोधन भए नेपाल प्रहरीको समायोजन सहज र स्विकार्य हुनसक्छ ।

पहिलो बिषय : संघीय राजधानी रहेको काठमाण्डौ उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको लागि उपत्यकामा रहेका प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बिपरीत प्रदेश सरकार मातहत राखीनुले संघीय राजधानीमा संघीय सरकारका गतिविधी बढी हुने र साना देखी ठुला घटना तथा बिषय संघीय सरकारसंग जोडिने भएकोले प्रदेश सकार मार्फत कार्यान्वयन गर्न धेरै तह पार गर्दा प्रभावकारी नहुने हुँदा राजधानी रहेको काठमाण्डौ उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको अधिकार नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहने गरी उपत्यका प्रहरीको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ।

दोश्रो बिषय : प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक (DSP) पद र सो भन्दा माथिको पदको बृत्ति बिकासको रहेको छ ।

यी दुई पदमा रहेका ब्यक्त्ती नै भविष्यमा विभिन्न प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीको प्रमुख सम्म पुग्ने ब्यक्त्ती भएकोले यी दुई पदमा एकै प्रदेशमा कार्य सम्पादन गर्दा र प्रदेश भित्रै बढुवा गर्न सकिने हुदा कुनै प्रदेशमा छिटो र कुनै प्रदेशमा ढिलो बढुवा हुनसक्ने , एक मात्र प्रदेशमा कार्य गरीरहनु पर्ने हुदा प्रभावकारी नहुने भएकोले नेपाल प्रहरीले यी दुई पदलाई पनि एक अर्को प्रदेशमा खटाउन सक्ने तथा बढुवा नेपाल प्रहरीले मात्र गर्न सक्ने गरी ब्यवस्था गरीनु पर्दछ । यी दुई पद प्रदेश प्रहरीको अधिकारमा राख्ने हो भने प्रहरी उपरीक्षक (SP) पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

तेश्रो बिषय : प्रदेश भित्रको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको अधिकार प्रदेश प्रहरीको हुदा हुदै प्रदेश प्रहरीको अधिकारक्षेत्रलाई अवमुल्यन गर्दै केही अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीमा भएको कारण नेपाल प्रहरीले जिल्ला जिल्लामा प्रहरी कार्यालय छुट्टै राखी जिल्ला स्थित प्रदेश प्रहरीका कार्यालयलाई नियमन गर्ने ब्यवस्थाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी बिच अधिकारक्षेत्रको बिषयमा कामकारवाहीको दौरान द्वन्द सृजना हुनसक्ने अवस्थामा नेपाल प्रहरीलाई रहेको प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिने र प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरेमा तथा प्रदेश प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न नसकेको, अनिच्छुक भएको, जघन्य अपराध घटेको गृह मंन्त्रालयलाई लागेमा समेतका आधारमा आवश्यकता अनुसार मंन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी सम्मिलित भई  प्रहरी अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षाको लागि परिचालन हुन सक्ने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ।

यसबाट प्रदेश प्रहरी पनि आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा स्वतन्त्र भई कार्य सम्पादन गर्ने, जवाफदेही हुने स्थिती सृजना हुन्छ ।

समायोजन गर्दा जिल्ला जिल्लामा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने कार्यालय र प्रदेश प्रहरीको कार्यालय खडा गर्दा दोहोरो संरचना कायम भई अहिलेको कोरोना भाईरस ‘कोभिड – १९’को महामारीको अवस्थामा प्रशासनिक खर्च बढ्ने कुरालाई कम गर्न पनि सकिने, समायोजनको समस्या पनि समाधान हुने र समाजमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुदृढ भई सभ्य, सुसस्कृंत तथा समृद्द समाज निर्माण गर्ने तर्फ अग्रसर हुन सकिन्छ, यसका लागी आवश्यक ब्यवस्था गर्न सबै सरोकारवाला तत्पर हुनुपर्छ।