मासु पसलदेखि वधशालासम्म सरकारी अनुगमन, मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन

लोकपथ
0
Shares

काठमाडौं । सरकारले २८ वर्षअघि बनेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ ।

मासुको स्वच्छता कायम गर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका वधशाला तथा मासु पसलको अनुगमन सुरु गरेको हो ।

सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै पहिलो चरणमा मङ्सिर १ गतेदेखि र दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही योजनाअनुसार यही मङ्गलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मासु निरीक्षक खटाएर अनुगमन सुरु गरिएको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा। मणिरत्न अर्यालले मासु निरीक्षकमार्फत वधशाला तथा मासु पसलको नियमित निरीक्षण भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा वधशालाको सरसफाइ, आवश्यक पूर्वाधार, औजार, अचानो र सफा पानीको प्रयोगलगायत विषयमा सुधार गर्न निर्देशन दिइँदै आएको छ । साथै, मासु व्यवसायीलाई स्वच्छ मासु उत्पादन तथा बिक्रीवितरणबारे जानकारीसमेत गराइएको छ ।

उनले भने, ‘यो मानव स्वास्थ्य र मासुको स्वच्छतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सबैले आआफ्नो ठाउँबाट ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पशु सेवा विभागबाट तालिम प्राप्त मासु निरीक्षक अनुगमनमा खटिएका छन् । निरीक्षणका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेको मासुमा स्वच्छताको छाप लगाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरिँदै छ ।

ऐनअनुसार मासु निरीक्षकले जाँच गरेर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको मासुमा तोकिएबमोजिमको छाप वा चिन्ह स्पष्ट देखिने गरी लगाउनुपर्छ । यस्तो छाप वा चिन्ह नभएको मासु बिक्री गर्न पाइँदैन ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको ऐन लागू गर्न थालेको कदम सकारात्मक भएको बताए । उनका अनुसार अहिले पनि अधिकांश वधशाला तथा मासु पसल ऐनले तोकेका मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा छैनन् ।

उनले स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन वैज्ञानिक मापदण्डअनुसारका वधशाला, पशु वध गर्नुअघि र पछि परीक्षण गर्ने मासु निरीक्षक तथा व्यवस्थित मासु पसल आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, वधशालाबाट मासु पसलसम्म मासु ढुवानी गर्न चिस्यान सुविधा भएका सवारीसाधन पनि आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामै मापदण्ड पूरा गरेका वधशाला र मासु पसल निकै कम छन् । त्यसैले सरकारले अनुगमनसँगै आवश्यक पूर्वाधार र व्यवसायको गुणस्तर सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

ऐनमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु तथा मासु जाँचका लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षकका रूपमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके उपभोक्ताले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?