काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि नेपालको तर्फबाट सातबुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेकी छन् ।
फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बादीले तीनवटा अद्यावधिक, तीनवटा नयाँ र एउटा पुनः पुष्टि गरिएको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सोही क्रममा मन्त्री बादीले सन् २०२८ सम्म अनलाइन दुर्व्यवहारलगायत बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न कानुनी तथा नीतिगत पक्ष समेटिएको राष्ट्रिय मापदण्ड सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेपालले सन् २०३० सम्म देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । यसबाट जोखिममा रहेका बालबालिकालाई सहज र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाउन विभिन्न समूहअनुसार खण्डीकृत तथ्याङ्क समेटिएको एकीकृत बाल संरक्षण सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री बादीले व्यक्त गरिन् । उनले प्रभावकारी स्रोत विनियोजन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेकी छन् ।
बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम तथा सम्बोधनका लागि सरकारका तीनै तह र सम्बन्धित क्षेत्रबीच समन्वय सुदृढ गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता छ । साथै, बाल हेरचाह प्रणालीमा सुधार गर्दै परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिने र जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ ।
मन्त्री बादीले बालविवाह रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयास तीव्र बनाउने तथा बालविवाहबाट प्रभावित व्यक्तिलाई समग्र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत प्रस्तुत गरिन् ।
विद्यालयलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाउने विषयलाई पनि नेपालले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०३० सम्म प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तथा बालमैत्री उजुरी र सूचना दिने संयन्त्र लागू गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । यसैगरी, विद्यालयभित्र र वरपर हुने हिंसा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालले प्रस्तुत गरेका सातबुँदे प्रतिबद्धताले बाल संरक्षणलाई कानुनी सुधारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, परिवारमा आधारित हेरचाह, बालविवाह रोकथाम, विद्यालयको सुरक्षा, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अन्तरसरकारी समन्वयसँग जोडेको छ ।
बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?














प्रतिक्रिया