काठमाडौं । सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तुर्कीएको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र जग्गा बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुङ्ग्याउनुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न पनि बैठकले स्वीकृति दिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया