काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न संकट कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनइस्क्याप) र नेपाल सरकारद्वारा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकमा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजित उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाल संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा सीमापार विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अघि सारेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा तथा हिमनदीको नियमित अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ । भूउपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालको जोड छ ।
त्यसैगरी, सूचना आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन तथा हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वय कायम गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि मन्त्री श्रेष्ठले दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे । यस्तो सहयोग सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, नदी किनारमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका पूर्वाधार तथा लगानीलाई स्रोतदेखि समुद्रसम्म फैलिने समग्र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटले तल्लो तटीय क्षेत्र र समुद्रसम्म प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया