काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको छ । सरकारले तयार गरिरहेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपांग्रे सवारीसाधन किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीले दुईपांग्रे सवारीसाधन किन्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले भने दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिनेछ भने कर्मचारीले साँवा रकम किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
इन्धन र मर्मत खर्च पनि उपलब्ध गराइने
सरकारले कर्मचारीलाई पदअनुसार वार्षिक इन्धन तथा सवारीसाधन मर्मत खर्च दिने तयारी गरेको छ ।
मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् । सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले एक लाख २० हजार रुपैयाँ इन्धन र ७५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने प्रस्ताव छ ।
उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ इन्धन र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीले ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् । राजपत्र अनंकित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीले २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आफैँ गाडी चलाए चालकको तलब पाइने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ गाडी चलाउन सक्नेछन् । आफैँ गाडी चलाउने कर्मचारीले चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम पाउनेछन् ।
सरकारले सरकारी गाडीको दोहोरो प्रयोग रोक्न र सञ्चालन खर्च घटाउन कर्मचारीलाई आफ्नै सवारीसाधन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न लागेको हो । यो योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीले भने कार्यालयमा उपलब्ध गाडी साझा रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरकारले विशेष जिम्मेवारीका लागि तोकेका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी सवारीसाधन नै उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
विद्युतीय र स्वदेशमै बनेका गाडीलाई प्राथमिकता
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन तथा नेपालमै उत्पादन वा एसेम्बल गरिएका गाडीलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने स्टेसन बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि छ ।
यसका साथै सवारीसाधनको विवरण, ऋण तथा भुक्तानीको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राखिनेछ ।
यो व्यवस्था संघीय निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा तथा निर्देशिकामा तोकिएका संघीय निकायका स्थायी कर्मचारीका लागि लागू गर्ने तयारी छ ।
यदि कुनै कर्मचारीले गलत विवरण दिएर दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सुविधा रोक्का गरी रकम असुल गरिनेछ । त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीसमेत गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरे पनि निर्देशिका प्रस्तावित अवस्थामै रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया