काठमाडौं । विश्व भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) २०२६ मा नेपालको अवस्था केही सुधार भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार १२२ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको छ। नेपालमा भोकमरीको अवस्था भने अझै मध्यम श्रेणीमा छ।
शनिबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालले यस वर्ष १०० पूर्णांकमा १४.५ अंक पाएको छ। सन् २०२५ मा नेपालको अंक १४.८ थियो। यस वर्ष अंक घटेकाले भोकमरीको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिएको हो। यस सूचकांकमा कम अंक हुनु राम्रो अवस्था मानिन्छ।
सन् २००० मा नेपालको भोकमरी सूचकांक ३७.१ अंक थियो। त्यतिबेला नेपाल गम्भीर भोकमरीको अवस्थामा थियो। त्यसयता नेपालले पोषण र खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा सुधार गर्दै आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् २०१८ मा नेपालको अंक १८.४ थियो भने सन् २०२४ मा १४.७ पुगेको थियो।
दक्षिण एसियाली देशमध्ये श्रीलंका १०.२ अंकसहित ५३औँ स्थानमा छ। नेपाल ७२औँ, बंगलादेश ८४औँ, भारत १००औँ र पाकिस्तान १०६औँ स्थानमा छन्। अफगानिस्तान १०८औँ स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दक्षिण एसियाको औसत भोकमरी सूचकांक २३.५ छ। यो विश्वको औसत १८.१ भन्दा बढी हो। यसले दक्षिण एसियामा भोकमरी र कुपोषणको समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको देखाउँछ।
विश्व भोकमरी सूचकांकले चारवटा मुख्य आधारमा देशको अवस्था मूल्यांकन गर्छ। यसमा पर्याप्त क्यालोरी नपुग्ने जनसंख्याको अनुपात, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा उमेरअनुसार उचाइ कम हुने समस्या (पुड्कोपन), उचाइअनुसार तौल कम हुने समस्या (ख्याउटेपन) र पाँच वर्ष नपुग्दै हुने बालमृत्यु दर समावेश छन्।
नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या भने घट्दै गएको छ। सन् २००० मा ५५.९ प्रतिशत बालबालिकामा यस्तो समस्या रहेकोमा सन् २०२६ मा घटेर २६.२ प्रतिशतमा झरेको छ।
तर, नेपालमा कुपोषण र खाद्य सुरक्षाको समस्या अझै कायम छ। कृषि उत्पादन र खाद्य प्रणालीमा आएको परिवर्तनले पनि पोषणमा असर पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र आप्रवासनका कारण कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पर्याप्त खाना प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। त्यसैले भोकमरी घटाउन र सबै नागरिकको पोषणयुक्त खानामा पहुँच सुनिश्चित गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया