काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तथा त्यससँग जुध्ने क्षमता बढाउन नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा परियोजनाका अवधारणापत्र स्वीकृत भएका छन् ।
अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाउने परियोजनालाई स्वीकृति दिएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु अनुकूलनका लागि विश्वभर आर्थिक स्रोतको माग बढिरहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन् ।
उनका अनुसार यी परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक विपद्को जोखिम घटाउन र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तीन परियोजनाको उद्देश्य र बजेट
स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ पहिलो हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । यसले प्रकृतिमा आधारित उपाय अपनाएर कोशी क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले ‘सेफ निब’ परियोजनाको पूर्व–अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको प्रस्तावित बजेट ३० करोड अमेरिकी डलर छ ।
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट) ले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको हो । यसले स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलनका काम गर्दै समुदायको क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यी परियोजनाबाट वातावरण संरक्षण, विपद्को पूर्वतयारी र स्थानीय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका असर र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला यी आर्थिक सहयोगले नेपालमा जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका कामलाई थप सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया