काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वार्षिक बजेटमा वृद्धि भएको छ । गतवर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
बिहीबार बसेको त्रिवि सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–००८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजारको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
विश्वविद्यालयको ६७औँ सभामा रजिष्ट्रार डा. रविन्द्र सिवाकोटीद्वारा प्रस्तुत भएको उक्त बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नौ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हो ।
विश्वविद्यालयले प्रस्ताव गरेको कुल बजेटमध्ये ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार आन्तरिक स्रोतबाट र ५० दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार मात्र अनुदान विनियोजन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड कम हो । शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताबाट थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई कुल रु ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयका अनुसार उक्त रकम सरकारले उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत धान्न कठिन हुने अवस्था छ । आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल भइरहेको त्रिविले जनाएको छ। विश्वविद्यालयले अपुग रकम व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपतिसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये सञ्चालन खर्चमा ८६ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा १३।८६ प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्रिविले प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार विनियोजन गरेको छ । अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिइँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई समेत निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको त्रिविले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान र एक दिनको तलबबराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत सोही मितिदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएका खर्चलाई समेत अनुमोदन गर्न सभासमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
विश्वविद्यालयले नियमित, आन्तरिक र विकास कार्यक्रमका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया