काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा पार्टीको आर्थिक नीतिबारे पनि बहस सुरु भएको छ । कांग्रेसले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादन तथा लगानी र सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक नीतिको आधार बनाउने संकेत गरेको छ ।
कांग्रेसभित्र बीपी कोइरालाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयअनुसार पुनर्व्याख्या गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणासँग जोड्दै निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी सुरक्षा, कर स्थायित्व र राज्यको भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास भइरहेको कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार राज्य र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास नभई सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउँदै लगानीका लागि सुरक्षित र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट घटाउने, उद्यममैत्री कानुन बनाउने, कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
श्रेष्ठले व्यवसाय गरेकै कारण उद्यमीलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्न नहुने बताए । कानुन उल्लंघन भए कारबाही गर्ने तर उद्यम र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब लगानीको लक्ष्य
कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको आर्थिक योजनामा आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने अवधारणा अघि सारिएको छ।
राज्यको भूमिका सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्दै निजी क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा पूँजी परिचालन गर्ने कांग्रेसको योजना छ। आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार सरकारी खर्चभन्दा निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारलाई बनाउने उसको प्राथमिकता देखिन्छ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँचलाई पनि कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ। उत्पादनमूलक तथा श्रमप्रधान उद्योगलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्ने विषय पनि आर्थिक बहसमा समेटिएको श्रेष्ठले बताए।
लगानी सुरक्षामा जोड
कांग्रेसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरतालाई प्रमुख विषय बनाएको छ। व्यवसाय सुरु गर्न र सञ्चालन गर्न लाग्ने प्रशासनिक झन्झट घटाउने, करका दर तथा नीतिलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप घटाउने विषय अघि सारिएको छ ।
लगानीकर्ताले आज लगानी गर्दा केही वर्षपछि सरकार वा नीति परिवर्तन भएपछि आफ्नो लगानीको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल हुन नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनका अनुसार लगानीको प्रतिफल र जोखिमको आकलन गर्न सक्ने गरी सरकारको नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ ।
उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीति
कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा मात्र निर्भर राखेर अघि बढ्न नसकिने बताएको छ । उत्पादन बढाउने, निर्यात विस्तार गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमको अवसर सिर्जना गर्ने गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उसको धारणा छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
विदेशी लगानीलाई पनि पूँजी भित्र्याउने माध्यम मात्र नभई प्रविधि, व्यवस्थापन, बजार र रोजगारी विस्तारसँग जोड्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
खुला अर्थतन्त्रसँगै सामाजिक सुरक्षा
कांग्रेसले निजी क्षेत्र र बजारलाई प्राथमिकता दिए पनि राज्यको भूमिका समाप्त गर्ने नीति अघि सारेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर र कमजोर वर्गको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी रहने अवधारणा कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा छ ।
बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल मान्यतालाई कायम राख्दै बदलिएको विश्व अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको विस्तार, युवा पुस्ताको अपेक्षा र नयाँ प्रविधिअनुसार त्यसको पुनर्व्याख्या गर्ने विषय महाधिवेशनमा बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
१५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले निजी लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ । अब महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेजमा यी विषय कति स्पष्ट रूपमा समेटिन्छन् र आगामी दिनमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया