काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त रकम भए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न ३० दिनका लागि निक्षेप तान्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका अनुसार ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलनका लागि बुधबार दिउँसो ३ बजे बोलकबोल हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमार्फत बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
निक्षेपमा दिने ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले राष्ट्र बैंकमा राख्न चाहेको रकम र त्यसका लागि चाहेको ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको रकममध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि क्रमशः बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकलाई कुल ६० अर्ब रुपैयाँ नपुगेसम्म रकम बाँडफाँट गरिनेछ ।
समान ब्याजदरमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग आएमा त्यस्ता बोलपत्रलाई अनुपातका आधारमा बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निक्षेप संकलन उपकरणमा राखिएको रकमको साँवा र ब्याज आगामी असोज ३० गते सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकस्थित खातामा भुक्तानी गरिनेछ ।
बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी हुन पाउनेछन् । प्रत्येक संस्थाले कम्तीमा १० करोड रुपैयाँदेखि बढीमा ६० अर्ब रुपैयाँसम्म रकम प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । प्रस्ताव गरिएको रकम १० करोड रुपैयाँले भाग जाने हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले संकलन गरेको रकम बैंकको लगानी पोर्टफोलियोमा भने गणना गर्न पाइने छैन । तर अनिवार्य तरलता अनुपात र एसएलआर कायम गर्न भने यो रकम गणना गर्न सकिनेछ ।
निक्षेप संकलन उपकरणको अवधि पूरा हुनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम फिर्ता लिन वा समयअघि नै भुक्तानी माग गर्न पाउने छैनन् ।
बैंकहरूमा निक्षेप बढ्दै गए पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । कर्जा विस्तार गर्न नसकेपछि बैंकहरूले उपलब्ध रकम राष्ट्र बैंकमा राख्ने क्रम बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा केही समयका लागि आफ्नो खातामा तानेपछि बजारमा रहेको अतिरिक्त तरलता घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
बैंकहरूमा निक्षेप पर्याप्त रहेकाले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा पनि छैन । यही कारण वाणिज्य बैंकहरूले असोजका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ४.०८९५ प्रतिशतमा झारेका छन् ।
तर कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार नआएकाले बैंकमा रहेको लगानीयोग्य रकम तत्काल कर्जामा जान सकेको छैन । यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन गरिरहेको छ ।
यसपटक बैंकहरूले बोलकबोलमा प्रस्ताव गर्ने ब्याजदरका आधारमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने वास्तविक लागत तय हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया