राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय नै राख्न अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार हालकै सात सदस्यीय कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले प्रस्तावित नौ सदस्यीय संरचनाभन्दा हालको व्यवस्था छरितो, प्रभावकारी र कार्यसम्पादनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राखेको हो ।

मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनका अनुसार सञ्चालक समितिलाई सात सदस्यीय नै राख्नु उपयुक्त हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । साथै, समितिलाई थप समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीन सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।

डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने प्रस्तावप्रति पनि मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छैन । सचिव उपाध्यायले राष्ट्र बैंकको हालको कार्यबोझ र उपलब्ध जनशक्तिको विश्लेषणका आधारमा दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त रहेको बताए ।

‘हामी अहिले डिजिटल बैंकिङको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ। उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त छ। भविष्यमा कार्यबोझ बढेमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत आवश्यक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ऐनमै संख्या बढाएर व्यवस्था गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

बैठकमा अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहने वा नरहने विषयमा पनि सांसदहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी सचिव उपाध्यायले दिए ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका क्रममा सञ्चालक समितिको संख्या, महिला प्रतिनिधित्व तथा उच्च व्यवस्थापनको संरचनासम्बन्धी विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भने हालको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति र दुई डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।