सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ युग सुरु गर्छ : महासंघ

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा भएको ऐतिहासिक सुधारको रूपमा लिएका छन् ।

संशोधनले वर्षौंदेखि देखिँदै आएको अत्यधिक न्यून दर (लो बिडिङ) को प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले कम मूल्यमा ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ । संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई उचित दरमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको दाबी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काले संशोधित व्यवस्थाले औसत ९एभरेज० बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनका अनुसार अब अत्यधिक कम दरमा परेको बोलपत्र मूल्यांकन नहुने भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुनेछ ।

‘विगतमा अत्यन्तै कम मूल्यमा ठेक्का लिने होडबाजीका कारण धेरै निर्माण व्यवसायी धराशायी भए । अब एभरेज बिडको व्यवस्थाले ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा परेको बोलपत्र मूल्यांकन नहुने व्यवस्था गरेको छ,‘ खड्काले भने ।

उनका अनुसार अब ठेक्का सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको प्रतिस्पर्धात्मक दायराभित्र वितरण हुने अवस्था बन्नेछ । यसबाट निर्माण व्यवसायी मात्र नभई राज्य पनि लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

संशोधनले भेरिएसन अर्डर (परिवर्तन आदेश) स्वीकृतिको अधिकार पनि विकेन्द्रीकरण गरेको खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आयोजना प्रमुख, १० प्रतिशतसम्म उपसचिव वा डिभिजन प्रमुख र १५ प्रतिशतसम्म प्रथम श्रेणीका अधिकारीले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले लामो समयसम्म फाइल अड्किने समस्या हटाई आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिने उनले बताए ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले पनि औसत बोलपत्र प्रणालीलाई संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार लो बिडिङका कारण निर्माण व्यवसायी वर्षौंदेखि घाटामा जाने अवस्था थियो ।

‘सबैभन्दा बढी नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई बिगारेको कुरा लो बिडिङ नै थियो । अब औसतमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै कम मूल्यमा ठेक्का पाउने अवस्था बन्नेछ,‘शर्माले भने ।

उनले समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी अब घाटामा नपर्ने वातावरण बन्ने दाबी गरे । दोस्रो घटीवालालाई ठेक्का दिने विषयमा विगतमा आफूहरूले प्रस्ताव गरे पनि अहिले सरकारले औसत बोलपत्र प्रणाली लागू गर्नु सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ छ ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले संशोधनले निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेको बताए । लो बिडिङका कारण रोकिएका तथा रुग्ण बनेका आयोजनाहरू अब सञ्चालनमा आउने उनको विश्वास छ ।

‘एभरेज बिडको व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण छ । लो बिडिङका कारण निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका थिएनन् । अब निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनेछ र रुग्ण आयोजना घट्नेछन्,‘घिमिरेले भने

महासंघका नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण पूर्वाधार विकास प्रभावित हुँदै आएको बताए । संशोधनपछि निर्माण क्षेत्रमा नयाँ कार्यसंस्कृति स्थापना हुने र समयमै आयोजना सम्पन्न हुने उनको दाबी छ ।

महासंघका उपाध्यक्ष शम्भू ठाकुरले संशोधनले निर्माण क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । लो बिडिङ अन्त्य भएपछि सरकार, निर्माण व्यवसायी, आपूर्ति शृंखला र उपभोक्ता सबै लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी राजकुमार बुढाथोकीले पनि संशोधनपछि उचित दरमा ठेक्का कार्यान्वयन हुने वातावरण बन्ने भएकाले निर्माणको गुणस्तर सुधार हुने र आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनले लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने, पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्ने र लागत बढ्ने जस्ता समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई समयमै र गुणस्तरीय रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गरेको हो ।