काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ ‘सीएनआई’ का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि श्रम उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको भन्दै सीप विकासका कार्यक्रम निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग आयोजित छलफलमा अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको श्रम उत्पादकत्व छिमेकी तथा समान प्रकृतिका मुलुकको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपाल श्रम उत्पादकत्वको हिसाबले ‘बटम थर्ड’ अर्थात् तलबाट तेस्रो समूहमा रहेको उनले बताए ।
उनले हाल सञ्चालन भइरहेका सीप विकास कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट छरिएर सञ्चालन भएकाले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारी स्तरबाट १७ वटा मन्त्रालय तथा विभागमार्फत छुट्टाछुट्टै तालिम सञ्चालन हुँदा प्रभावकारी परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
पाण्डेले मुलुकलाई १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न दक्ष मानव स्रोतको विकास सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको बताए। तालिम केन्द्रले कति जनशक्ति उत्पादन गर्यो भन्ने आपूर्ति–केन्द्रित सोचभन्दा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने माग–केन्द्रित प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार परिसंघले केही समयअघि ३ हजार ३ सय ७५ जनालाई तालिम दिँदा ३ हजार २ सय जनालाई रोजगारी दिलाउन सफल भएको थियो । सरकारले सञ्चालन गरेका प्रशिक्षार्थी -एप्रेन्टिसिप_ कार्यक्रमहरू पनि कार्यविधिगत जटिलताका कारण अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको भन्दै उनले समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
दुई वर्षअघिको सीटीईभीटीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले भर्ना दर ५१ प्रतिशत, तालिम पूरा गर्ने दर ४७ प्रतिशत र रोजगारी प्राप्त गर्ने दर ४९ प्रतिशत रहे पनि समग्र उपलब्धि करिब १५–१६ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरे । यसले सीप विकास प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले उद्योगको उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र व्यवसाय सञ्चालनको लागत सबै दक्ष जनशक्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । त्यसैले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको मागअनुसार मापदण्ड, पाठ्यक्रम, तालिम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणसम्म निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेले उद्योगहरूको मानव संशाधन नीतिअनुसार सरल भर्ना प्रक्रिया, साना उद्योगका लागि सामूहिक तालिम र ठूला उद्योगका लागि कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
उनका अनुसार मुलुकभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सके उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले पनि उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सीप विकास तथा प्राविधिक शिक्षा ‘टीभीईटी’ क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय स्तरमै प्रणालीगत सुधार गर्न परिसंघ प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया